सुवास निरौला

साङ्गतिक क्षेत्रमा पुरानो गीतलाई नयाँ वाद्यवादनका धुन राखेर पुन: रेकर्ड गर्ने चलन छ। जसलाई रिमिक्स भन्ने गरिन्छ। जसमा पुरानो गीत भएपनि नयाँ भरिन्छ।

स्वर र समय अनुसारको वाद्यवादनमा पुन: रेकर्ड हुँदा त्यसले नयाँ स्वाद दिन्छ। यसरी रिमिक्स गरिएका धेरै गीत हिट हुन्छन्। तर कति रिमिक्स नचलेका उदाहरण पनि छन्। त्यो चाहिँ श्रोताले कसरी लिन्छन् त्यसैमा भर पर्छ।  

पछिल्लो समय पूँजी बजारमा मैले के के न गर्दै छु भनेर अर्थ मन्त्रीले एक कार्यक्रम नै आयोजना गरेर सेबाेन र नेप्सेका प्रमुखहरूलाइ  ११ बुँदे निर्देशन दिए।  ती निर्देशनमा भएका कुरा खासै नयाँ छैनन्। पुरानै गायकले गाएको गीत जस्तै मात्र छ। किनकि यस अघिका अर्थमन्त्रीदेखि सरोकारवाला निकायले उठाइरहेकै विषय उक्त निर्देशनमा छन्। पुरानो गीतमा नयाँ गायकले स्वर भरे जस्तै अर्थमन्त्रीले दिएका निर्देशनमा तिनै पुराना विषय समेटिएका छन्।

निर्देशनकाे सार हेर्दा अर्थमन्त्रीले उक्त निर्देशन आफैले बुझेर दिएका होइनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ। ११ बुँदामा कुनै नयाँ कुरा छैनन्। अर्थतन्त्रका जानकार नहुँदा अर्थमन्त्रीले आफ्नो भिजन भन्दा पनि अरूले बनाएका अवधाराणामा नै भर पर्दै आउनु परेको छ । उनकाे सबैभन्दा ठूलाे दुख: यही हाे ।यसाे हुँदा उनले दिएका निर्देशन नत कार्यान्वयन नै हुन्छ न त त्यसको कुनै उपदेयता नै हुन्छ।अर्थ मन्त्रालय सम्हालेदेखि उनले दिएका निर्देशनले के कति नतिजा प्राप्त गरे ? खाेजी हेरे स्पष्ट हुन्छ ।पूँजी बजार जस्तो संवेदनशील क्षेत्र र त्यस भित्र पर्ने प्राविधिक विषयमा अलिकति पनि ज्ञान नभएको मानिसबाट आएका निर्देशनले कुनै अर्थ राख्ने कुरै भएन। जसले गर्दा ११ बुँदे निर्देशन आयो भनेर लगानीकर्ताले हौसिनुकाे  कुनै अर्थ छैन।  

उनले पछिल्लो समय दिएका निर्देशन परेका सबै विषय बर्षौदेखि उठ्दै आएका विषय हुन्। जसलाई एक एक गरेर विश्लेषण गरौँ।

निर्देशन एक र दुई

१) कोभिड १९ को महामारीबिच पुँजी बजारलाई लगानीकर्ता मैत्री बनाउने गरी नेपालको पुँजी बजारलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने विषयमा छिमेकी मुलुकहरू भारत, चीन, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, अमेरिका, बेलायतमा कसरी पुँजी बजार सञ्चालन भएको छ भन्ने अध्ययन गर्ने”  

२) पुँजी बजारबाट कसरी पुँजी निर्माण गर्न सक्छौँ ? कसरी लगानीकर्तालाई उच्चतम प्रतिफल प्रदान गर्न सक्छौँ र राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूमा आवश्यक लगानी कसरी व्यवस्था गर्न सक्छौँ भनेर अध्ययन गर्नुपर्नेछ। ठुला पूर्वाधार, उत्पादन, पुँजी निर्माणका लागि पुँजी सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाउने” 

यसलाई हेर्न हरेक वर्षको बजेट भाषण पल्टाएर हेरे पुग्छ। गएको पाँच वर्ष यताका बजेट पल्टाएर अध्ययन गर्ने हाे भने ५० भन्दा बढी नै यस्ता विषय निस्कन्छन्। तर ती विषयको अध्ययन पुरा भएको नतिजा भने एकदमै न्यून हुन्छ। जसले गर्दा अध्ययन गर्ने भन्ने विषयले कुनै अर्थ राख्दैन।

 निर्देशन ३

३) २० कात्तिक ०७५ देखि नयाँ टिएमएस भित्रिएको छ। यसले केही सहजता ल्याए पनि अझै प्रयोगकर्ता मैत्री छैन भन्ने गुनासो छ। यस्ता गुनासो समाधान गर्नु पर्नेछ” भनिएको छ।

प्रयोगकर्ता मैत्री नभएको गुनासो सुरुवात देखिकै हो। त्यही भएर ब्रोकर कम्पनीहरूले नयाँ टिएमएस ल्याउने भनेर प्रस्ताव राख्दै आएका छन्। उनीहरूले प्रस्ताव मात्रै राखेका छैनन्,धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएको भोलिपल्टै  कार्यान्वयनमा लैजाने गरी तयारी अवस्थामा छन्। जसको लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले बनाएर पठाएका एपिआइ पोलिसि बोर्डमा थन्किएको वर्ष दिन हुन लाग्यो। कहिले यो भएन त कहिले त्यो भएन भनेर बोर्डले नै अड्काएर राखेको छ। जसलाई स्वीकृत गरिदिने हो भने यो समस्या तुरुन्तै समाधान हुन्छ। तर अर्थ मन्त्रीलाई यो कुरा कसैले बताइदिएको पाइएन।

निर्देशन ४

४) लगानीकर्ता समान स्तरका नहुने हुँदा साना कम्पनी, स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई पनि पूँजीबजारमा प्रवेश गर्ने बाटो खुल्ला हुनुपर्छ। विशेष गरी एसएमई तथा ओटिसी बजारको विकास गरी भेन्चर क्यापिटल समेतको आधारमा साना कम्पनीहरूको लागी आवश्यक बजारको विकास गर्नुपर्छ” उल्लेख छ ।

धितोपत्र बोर्डले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा साना कम्पनी, स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई पनि पूँजीबजारमा प्रवेश गर्ने बाटो खुल्ला गर्ने भन्दै उक्त विषय राखेको अघिल्लै वर्ष हो। उक्त विषय समावेश गरेको भए पनि त्यस सम्बन्धी नीति नियम बनाउन बोर्डले चासो देखाएको छैन। ओटिसि बजारको सुधार गर्न भन्दै एक कमिटी  गठन गरिएको छ। जसमा उद्योग विभाग,कम्पनी रजिस्टार, नेप्से र बोर्ड संलग्न छन्। उक्त कमिटी गठन भएको पनि वर्ष दिन हुनै लाग्यो। के कस्तो अध्ययन भयो ? अहिले सम्म अत्तोपत्तो छैन। जुन विषय पनि अर्थ मन्त्रीलाई थाहा दिएको देखिएन।

भेन्चर क्यापिटलहरूलाई नियमन गर्न बनेको नियमले नै अहिलेसम्म सञ्चालनमा रहेका भेन्चरहरुलाइ समेटेको छैन। उनीहरूले नियम चित्त नबुझाएका कारण अझै पनि नियामकीय दायरामा आउन सकेका छैनन्। 

निर्देशन ५

५) सूचीकरणमा आउन नसकेका तथा आइपिओको लागि योग्य भई नसकेको विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको सेयरलाई ओटिसी बजार विकास गरी कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउने । आउँदा दिनमा इन्ट्रा डे कारोबार र सर्ट सेलिङ गर्न मिल्ने गरी प्रणालीको सुधार गर्ने“  भनिएको छ।

ओटिसि बजारको विषयमा ४ कै विश्लेषणमा उल्लेख गरियो। इन्ट्रा डे र सर्ट सेलको विषयमा नेप्सेले अध्ययन गरिसकेको छ। उक्त अध्ययन प्रतिवेदन बोर्ड पुगेको पनि ६ महिना बढी भइसकेको छ। उक्त विषय कार्यान्वयन गर्न कुनै महाभारत छैन। अहिले नेप्सेले कार्यान्वयनमा लगेको नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम ”नट्स”मा उक्त फिचर छन्। नीति नियमको अभावमा उक्त फिचर बन्द गरिएको छ। नीति नियम मात्रै बन्ने हो भने उक्त विषय तुरुन्तै कार्यान्वयनमा आउन सक्छन्। जसको लागि क्लियरिङ हाउस र काउन्टर पार्टीको भूमिका कसले ? कसरी गर्ने ? भन्ने टुङ्गो बोर्डले लगाउनु पर्छ। बोर्डमा उक्त विषयको टुङ्गो लगाउने ल्याकत भएका मानिसको अभावले गर्दा त्यसै पेन्डुलम बनाइएको विषय कसैले अर्थ मन्त्रीलाई भनिदिएको देखिँदैन।

निर्देशन ६

६) अटोमेसन अक्सन सुरु गर्ने। अक्सन बजार लिलामीबाट सुरुमा बिक्री हुन नसकेका सेयर र खरिद बिक्री हुन नसकेका कारोबारको देशभर सबै लगानीकर्ताले खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने” ।

जुन विषयमा नीति नियम पनि स्पष्ट छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको धितोपत्र कारोबार सञ्चालन नियमावली, २०७५ को विनियम ३५ मा उक्त व्यवस्था छ। नियम आएको तीन वर्ष बित्दा समेत उक्त विषय कार्यान्वयनमा आएको छैन। जबकि उक्त कारोबार सञ्चालन गर्न पनि नयाँ अनलाइन प्रणालीमा फिचर राखिएको छ। जसलाई अहिले बन्द गरिएको छ। उक्त विषयलाई पनि बोर्डले नै अग्रसरता नदेखाएकै कारण त्यसले पनि निकास पाउन नसकेको हो। जुन नयाँ विषय हुँदै होइन।

निर्देशन ७

७)ब्रोकरलाई सक्षम बनाउन‘सब–ब्रोकर’ मोडल तयार गर्ने । डेरिभेटिभ्स औजार बनाई कारोबार गर्ने। कमोडिटि एक्सचेन्ज सम्बन्धी ऐनलाई अगाडी बढाउने। यो ऐन बनेको ४ वर्ष भयो” भनिएको छ।

सब ब्रोकरको विषय अघि बढाउन अर्थमन्त्रीले निर्देशन त दिए तर उनै अर्थ मन्त्रीले हाँकिरहेको अर्थ मन्त्रालयले पेश गरेको धितोपत्र ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा उक्त विषय काटेर पठाएको उनैलाई थाहा छैन। धितोपत्र ऐन २०६३ को दफा ६४ र ६५ मा सब ब्रोकर सम्बन्धी व्यवस्था छ। तर अहिले संशोधनकोलागि गएको विधेयकमा भने उक्त विषय खारेज गरिएको छ। यसले के भन्न सकिन्छ भने अर्थ मन्त्रीलाई नै त्यस विषयमा जानकारी दिएको देखिएन।

नत्र भए उनले उक्त विषय खारेज गर्ने भनिए पनि त्यसलाई यथास्थितिमा राख्न हामी पहल गर्छौ भन्नुपर्ने थियो। यस विषयमा पनि अर्थमन्त्री जानकार नभएकै ठहरिन्छ।

डेरिभेटिभ औजारको विषय तत्कालीन नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेवतबहादुर कार्कीले झिकेका थिए। उनले त्यस बेला पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त विषय त्यही वर्ष लागु हुने घोषणा गरेका थिए। उनको घोषणा उनको कार्यकालमा त आएन नै, उनी स्वयं बोर्ड अध्यक्ष हुँदा समेत सो विषय अघि बढाएनन्। अध्ययनकै क्रममा पुन: नेप्सेले गएको ६ महिना अघि फेरि पनि अध्ययन गर्‍यो। उक्त अध्ययन प्रतिवेदन बोर्डमै थन्किएको छ।

कमोडिटि बजारको विषय त मजाक नै भइसक्यो। सर्वसाधारणले अब पत्याउने अवस्था समेत छैन। पटक पटक आवेदन माग गरेर पनि स्वीकृति नपाएर आवेदनकर्ताहरु नै हैरान भएको अवस्था छ भने स्वीकृति दिनेहरूले राम्रो कमिसन र लाइसेन्सको विषयमा चित्त नबुझाउँदा यसले निकास पाउन नसकेको हो।

निर्देशन ८

८) अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्ने वैज्ञानिक तवरले निर्माण गरिएको नयाँ परिसूचक तयार गर्ने। भारतमा बम्बई स्टक एक्सचेन्ज, अमेरिकाको डाउजोन्स तथा नासडाक जस्ता परिसूचक निर्माण भएका छन्। त्यसबाट शिक्षा लिने। मार्केट क्यापका आधारमा लार्ज क्याप इन्डेक्स, मीड क्याप इन्डेक्स र स्मल क्याप इन्डेक्स बनाई बजार परिसूचकलाई थप व्यवस्थित गर्ने” भनिएको छ।

यस विषयमा पनि नेप्सेले अध्ययन गरिसकेको छ। नेप्सेले इन्डेक्स बेस,कम्पनी बेस दुई वटा छुट्टै इन्डेक्स बनाउन सक्ने उक्त प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। तर उक्त विषय कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन।

निर्देशन ९

९) उत्पादनमूलक धेरै कम्पनीहरू सेयर मार्केट भन्दाबाहिर रहेकाले सेयर बजारमा ल्याउन बुक बिल्डिङ प्रणाली लागू गर्ने। इन्डेक्स फण्ड तथा ट्रेडेट फण्डको सुरुवात गर्ने” उल्लेख छ।

बुक बिल्डिङ विधिको सुरुवातमै लफडा देखियो। सर्वोत्तम सिमेन्टको लफडाले निकास नपाउँदा अरू कम्पनी समेत यो विधिमा जान झस्किएका छन्। लफडा देखिएपछि कुनै तवरले निकास दिनु पर्ने थियो। तर निकास नपाउँदा उक्त विधि नै अन्योलमा परेको अवस्था छ।  

 निर्देशन १०

१०)ब्रोकरलाई मार्जिन ल्यान्डिङ दिने कुरा लागू गर्ने। ब्रोकर कम्पनी तथा मर्चेन्ट बैंकिङ संस्थाहरू मार्फत मार्जिन ल्यान्डिङ प्रक्रिया अगाडी बढाउने” भनिएको छ।

व्यवस्था गर्ने भन्ने निर्देशन सुन्दै लाजमर्दो छ। उक्त विषय अहिले पनि कार्यान्वयनमा रहेको अर्थ मन्त्रीलाई जानकारी नभएको देखिन्छ। मार्जिन ल्यान्डिङको लागि २१ भन्दा बढी ब्रोकरले अनुमति नै पाइसकेको अवस्था छ। तर उनीहरूले दिने सुविधामा कडाइ हुँदा उक्त विषयले व्यापकता पाउन सकेको छैन। उसको कार्यविधि बजार सुहाउँदो नबनाइदिएकै कारण लाइसेन्स दिएर पनि त्यसै निष्क्रिय जस्तै छ।  

निर्देशन ११

११) सर्कुलर कारोबार, पम्प एड डम्प र इनसाइडर ट्रेडिङ रोक्ने। पूँजी बजार सम्बन्धी जनचेतना, पूँजीबजार साक्षरताको सञ्चालन, तालिम केन्द्रको स्थापना गर्ने”

सर्कुलर कारोबार, पम्प एड डम्प र इनसाइडर ट्रेडिङ जस्ता विषय के आधारमा मन्त्रीज्युले उठाउनु भएकाे हो ?अहिलेसम्म त्यस्तो भएको भनेर न त नेप्सेको सर्बिलेन्स डिपार्टमेन्टले नै भनेको अवस्था छ नत  धितोपत्र बोर्डकै सुपरिवेक्षण विभागले नै भनेको छ।

तर बजारमा याे  विषय व्याप्त छ। सत्य र तर्क फरक हुन्। सत्य तथ्यमा आधारित हुन्छ भने तर्क बहसमा आधारित हुन्छन्। तर तथ्यमा टेकेर मात्रै आरोप लगाउनु पर्छ। बहस गरेकै आधारमा तर्क गर्नु जायज होइन।

तालिम केन्द्रको विषय चार वर्ष अघिदेखि बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा छ। यसलाई पनि यसपटक मन्त्रीले समेत दोहोर्‍याएका छन्।