“नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने भनेको छ। यसमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनहरू आकर्षित हुन्छ ? कि हुँदैन ? भनेर सोधिएको हो” बोर्ड स्रोतले भन्यो।
एचआइडिसिएलको सन्दर्भमा बोर्डले पनि भाँती पुर्याएको देखिएन। बोर्डले राष्ट्र बैंकको निर्देशन आकर्षित हुने नहुने भन्ने विषय सोझै राष्ट्र बैंकलाई सोध्नुपर्नेमा कम्पनीलाई सोधेको छ। कम्पनीले दिने सूचना भन्दा राष्ट्र बैंककाे सूचना नै आधिकारिक हुन्छ। राष्ट्र बैंकले नै यस्तो हुन्छ भनेर भनिदिँदा बोर्डलाई निर्णय गर्न अझै सजिलो हुन्छ। राष्ट्र बैंकले दिएको लिखित उत्तर प्रमाणको रुपमा प्रयोग गर्न समेत पाइन्छ।बोर्डकै सञ्चालक समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट पनि छन्। उक्त विषय आफ्नै सञ्चालकले समेत प्रस्ट्याउन सक्छन्। यस्ताे अवस्थामा कम्पनीलाई नै उक्त विषयमा पत्र काटी राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिदैंन ।
उता कम्पनीले समेत लगानीकर्तालाई सही सूचना दिएको देखिँदैन। अक्सनको लफडामा कम्पनीको सञ्चालक समिति नै गैर जिम्मेवार देखिन्छ। कम्पनीले प्रबन्धपत्र नियमावली समेत संशोधन गरिसकेको र संस्थापक समूहमा समेत अन्य संस्थापक समूह भनेर थप गरिसकिएको अवस्था थियो। उक्त समूहमा सोही बोलकबोलमा आएका शेयरधनीलाई नै राख्ने भनेर उक्त समूहमा तीन करोड ३० लाख कित्ता हुने भनेरै तोकी सकिएको छ। सरकारको लगानी रहेको कम्पनीमा नेपालका प्रतिष्ठित मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेकोले पनि लगानीकर्ताले निको मानेका छैनन्। सरकारकै प्रतिनिधिहरू सञ्चालक रहेको कम्पनीमै यस्तो लफडा आएको भन्दै यसअघि आवेदन दिएकाहरू कम्पनीप्रति रुष्ट देखिएका छन्।
एचआइडिसिएलको प्रमुख सञ्चालकमा अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल सरकार महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय छन्। कानुन मन्त्रालयकै समेत सञ्चालकमा हुँदा समेत कम्पनीको शेयरमा नियमसँग सम्बन्धित लफडा देखिनुलाई सर्वसाधारण लगानीकर्ताले निको नमानेका हुन्।
यता कम्पनीको बोलकबोलमा लफडा आएपछि यसअघि बोलकबोलमा सहभागी लगानीकर्ताले पैसा फिर्ता माग्न थालेका छन्। उनीहरूले कम्पनीको अक्सनमा भाग लिन उचित नरहेको भन्दै पैसा माग्न थालेको क्यापिटलले जनाएको छ। तर क्यापिटलले भने उनीहरूको पैसा फिर्ता गर्न चाहेको छैन। पैसा फिर्तासम्बन्धी कुनै निर्देशन नआएकोले फिर्ता गर्न नसकिएको क्यापिटलको भनाइ छ। “कम्पनीको अक्सन स्थगन भएको खबर पाए: लगत्तै धेरै जना पैसा फिर्ता दिनुपर्यो भन्दै आउनु भयो। तर हामीलाई पैसा फिर्ता दिने निर्देशन नभएकोले दिन सकेनौ। कसैले हिजै बैंक खातामा पैसा पठाएको तर फारम भने आइतबार भर्ने भनेकाहरू पनि पैसा फिर्ता माग्न आउनुभएको छ भने फारम मात्रै किनेकाले समेत फारमको समेत पैसा मागिरहनु भएको छ ” क्यापिटलका एक उच्च अधिकारीले भने।
बोलकबोल हुन भन्दा अघि पैसा फिर्ता माग्दा समेत जबरजस्ती सोही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनु भनेको लगानीकर्तालाई सोझै भड्खालोमा हाल्न खोज्नुको रुपमा अर्थ्याइने भएकोले पनि बोर्डले उक्त प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्दै दोहोर्याउन लगाउनु नै बुद्धिमत्ता पूर्ण हुन्छ।
