सुवास निरौला

गत हप्तादेखि शेयर बजारले विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई परीक्षण गरिरहेको थियो। विभिन्न घटनाक्रमलाई परीक्षण गरिरहेको बजार मौद्रिक नीतिको दोस्रो समीक्षाको समेत तीव्र पर्खाइमा थियो।

सोही कारण पनि बजार २७ सयको लाइनमा टिकिरहेको थियो। लगानीकर्ताहरू मौद्रिक नीतिले केही सहुलियत दिने अपेक्षामा थिए। सोही अपेक्षाका कारण लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा थिए। पर्ख र हेरकै अवस्थामा रहेको कारण पनि बजार तल झर्न मानिरहेको थिएन।

लगानीकर्ताले पर्खिरहेको मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासको समीक्षा बिहीबार राष्ट्र बैंकले गरेको छ। शेयर बजारको तर्फबाट जुन अपेक्षा गरिएको थियो। ती अपेक्षा विपरीत समीक्षा आयो। जुन समीक्षाले ब्याजदर थप महँगिने निश्चित नै गरेको छ। उता मार्जिन कर्जाको जोखिम भार बढाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक देखिएको छ। जसले गर्दा यसपटकको समीक्षालाई पनि राष्ट्र बैंकले शेयर बजारलाई थप साइजमा ल्याउन अर्को प्रयत्न गरेको रुपमा लगानीकर्ताले बुझेका छन्।

उनीहरूका अनुसार यसपटक राष्ट्र बैंकले शेयर बजारलाई पुनः ठोकेको छ। “राष्ट्र बैंकको दोस्रो समीक्षालाई सिधा हेर्दा त पूँजी बजारलाई फेरि पनि हानेकै हो नि। जोखिम भार बढाउने भन्ने बित्तिकै बैंक वित्तीय संस्थाको लागत बढ्छ। लागत बढ्ने भएपछि नाफा घट्छ। नाफा नै घट्ने हुँदा उनीहरूले शेयर बजारमा पहिले जसरी ऋण प्रवाह गर्दैनन्। यसले गर्दा यसपटक पनि हानेको भन्दा फरक पर्दैन। यस अघि पनि माइक्रो फाइनान्सको २० प्रतिशत भन्दा बढी बोनस दियो भने त्यसमा पनि ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने, बैंकहरुले माइक्रोफाइनान्सको शेयर राख्न नपाउने पोलिसि ल्याउँदा लगानीकर्ताहरूलाई अप्ठ्याराे पारेको थियो नि” नेपाल इन्भेष्टर फोरमका पूर्व अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले मेरो लगानीसँग भने।

नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर बजारमा पैसा नजाओस् भन्ने नीति दोस्रो त्रैमासको समीक्षामार्फत अघि सारेको छ। पटक-पटक शेयर बजारलाई ठोक्दै आएको केन्द्रीय बैंकले यसपटक थप एक कदम अघि बढ्दै शेयर बजारमा बैंक वित्तीय संस्थाले ऋण नै प्रवाह गर्न नदिने गरी उसले जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ। “जसरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा आएको छ। त्यस आधारलाई हेर्ने हो भने आउने दिनमा केन्द्रीय बैकले मार्जिन प्रवृत्तिको कर्जाको जोखिम भार बढाउने छ” नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण पोखरेलले मेरो लगानी सँग भने।

पोखरेलका अनुसार ऋणीले बैंकबाट ऋण लिँदा बैंकले कति त्यो ऋण बापत भार बहन गर्नु पर्‍यो भन्ने थाहा पाउँदैन। तर जतिसुकै राम्रो लोन भएपनि भोलिका दिनमा बिग्रिन सक्छ। त्यसको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकमा बासेल भन्ने कमिटी छ। त्यसले एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाएको छ। त्यो स्ट्यान्डर्डलाई केन्द्रीय बैंकले केही कष्टमाइज समेत गरेको छ। जुन व्यवस्था अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले ऋण दिँदा खेरि ऋणको जोखिम हेरेर, लोन प्रोफाइल हेरेर, त्यस बापत केही क्यापिटल चार्ज गर्नुपर्छ। त्यो भनेको क्यापिटल प्रोभिजनिङ हो। हाइ रिस्क छ भने बढी क्यापिटल प्रोभिजनिङ गर्नु पर्छ। कम छ भने कम नै गरे हुन्छ। त्यसैलाई जोखिम भार भनिन्छ।

“राष्ट्र बैकको दोस्रो समीक्षाको ७२ नम्बर बुँदा हेर्दा रियल स्टेट, ट्रस्ट रिसिटलगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिनेछ भनिएको छ। जसले के छनक दिन्छ भने अहिले जुन प्रोभिजनिङ छ। त्यो भन्दा बढी प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हो कि ? भन्ने बुझिन्छ” पोखरेलले थपे।

त्यसो गर्‍यो भने ती एरियाहरूमा जाने लोन अलिकति मत्थर हुन्छ। जति बढी क्यापिटल चार्ज हुन्छ, बैंकले त्यति नै ती क्षेत्रमा लोन कम गर्छन्। बैंकले त मुनाफा बढाउन खोज्छ। नाफा बढाउन कम लागतमा काम गर्नुपर्‍यो। त्यसो गर्न यी एरियामा जाने लोनलाई कम गर्नुपर्छ। जसले गर्दा बैंक वित्तीय क्षेत्रले ती क्षेत्रमा ऋण नबढाउन् भन्नको लागि उक्त विषय समावेश गरेको पोखरलेले बताए। जस अनुसार यस अघि मार्जिन कर्जामा राख्दै आएको शतप्रतिशत जोखिम भारलाई बढाएर कम्तीमा पनि एक सय ५० पुर्‍याइने अनुमान बजारको छ। किनकि यस अघि सोही सीमामा रहेको भारलाई केन्द्रीय बैंकले घटाएर एक सयमा झारेको थियो।

अर्को तर्फ शेयर बजार र ब्याजदर विपरितार्थी हुन् भन्ने मान्यता नेपालमा स्थापित छ। ब्याजदर बढे शेयर बजार घट्ने र ब्याजदर घटे शेयर बजार बढ्ने गर्छ। यस अर्थमा पछिल्लो समीक्षाले ब्याजदरलाई माथि लैजान थप टेवा पुर्‍याएको छ। किनकि बैंकदरलाई विद्यमान ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ। जस अन्तर्गत अब स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप सङ्कलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ। जसले आउने दिनमा राष्ट्र बैकले उपलब्ध गराउने तरलताकै ब्याजदर सात प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेपछि बैंकहरुको निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदर पक्कै पनि त्यो भन्दा कम हुने छैन। उता विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत् कायम राखिएको छ। जसले बैंक वित्तीय संस्थालाई यही अवस्थामा उक्त अनुपात मिलाउन थप सकस हुनेछ। उक्त अनुपात कायम गर्न पर्ने सकसले अन्ततः बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमै सबैभन्दा बढी हिट गर्ने छ। यी सबै कारणले गर्दा ब्याजदर थप महँगिने निश्चित छ।

यही स्थितिले गर्दा ब्याजदर तत्कालै तल आउने अवस्था देखिँदैन। किनकि राष्ट्र बैंकले नै ब्याजदर तत्कालै तल नआउने सङ्केत देखेकै कारण उसले ब्याजदर कोरिडोरको विद्यमान सीमालाई नै २ प्रतिशत बढाएको हो। उसको यो वृद्धिले कम्तीमा पनि आउने तीन महिना ब्याजदर घट्दैन भन्ने पक्का पक्की भएको छ। त्यस पछिको त्रैमासमा पनि तल आउँछ भन्ने निश्चित छैन। यदि निर्वाचन र सरकारले गर्ने खर्च, यो अवधिमा बढी भए केही सहज हुने झिनो आस मात्रै जीवित छ।

कम्तीमा आउने त्रैमाससम्म नै ब्याजदर महँगिने निश्चित भएपछि पक्कै पनि त्यसको प्रतिक्रिया शेयर बजारले दिन्छ। यदि यस अघि ब्याजदरसँग विपरीतार्थ सम्बन्ध राख्ने बजारले यसअघिकै परम्परालाई निरन्तरता दियो भने शेयर बजार घट्नेछ। तर यसअघिको अवस्थालाई निरन्तरता नदिएको खण्डमा भने बजार यही अवस्थामा रहने छ।