ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान

अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) संसदबाट पारित भएको छ । यो ठिक भयो । एमसीसी ६० अर्बको कुरा मात्र थिएन । यो त एउटा दाना धानको बिऊ जस्तै हो । धानको बिऊ रोपिएन भने अर्कोसाल भोकै बस्नुपर्ने अवस्था थियो ।

विश्वासनियता गुमाउनुपर्ने अवस्था थियो । निर्माणाधीन आयोजना सबै ‘डिफल्ट’ हुने अवस्था थियो । बैंकिङ क्षेत्र ‘कोल्याप्स’ हुने अवस्था आउने थियो । ६० अर्बको कुरा मात्रै कहाँ छ र ?

यसले त २-४ अर्बको नकारात्मक असर ल्याउने थियो । एमसीसी राम्रो वा नराम्रो भन्दा पनि ‘लाइफ लाइन’ थियो ।

 एमसीसी नआएको भए मानिसको मेरुदण्ड निकालेजस्तो हुने थियो । मेरुदण्ड निकाल्यो भने आँखा होस् कि कान होस् कुनैले पनि काम गर्दैन । यो त ‘ब्याकबोन’ हो ।

अहिले ३५ सय मेगावाटका आयोजना बनिरहेका छन् । ३५ सय मेगावाटका आयोजनामा करिव ३ सय अर्ब रुपैयाँको लगानी नेपाली बैंकहरुको भइसक्यो । आउने २-३ वर्षमा ५ सय अर्ब रुपैयाँ पुग्छ ।

५ सय अर्ब नेपाली बैंकहरुको लगानी र २ सय अर्ब निजी क्षेत्रको लगानी हुने थियो । एमसीसी नआएको भए कुल ७ सय अर्ब रुपैयाँ डुब्ने थियो ।

एमसीसी नआएको भए, साटफेर गर्ने ठाउँ नै थिएन । एमसीसी नआएको भए ७५ अर्ब रुपैयाँको आयोजना हामी आफैले सकाउन सक्थ्यो त ?

एक त बजेटमा अतिरिक्त रकम छैन् । दाताले दिएको पैसाले बजेट चलाउनुपर्ने अवस्था छ । सित्तैमा आएको पैसा नलिएर हुन्छ ?

पोखराको एयरपोर्ट बनाउनका लागि पौने ३ प्रतिशत ब्याजदरमा चीनबाट रकम ल्याएका छौं । त्यो कहिले तिर्ने ?

६० वर्षमा पनि त्यो रकम तिर्न सकिंदैन् । त्यो रकम पनि बढेको रकममा फिर्ता गर्नुपर्छ । अहिले त एक अमेरिकी डलरको भाउ करिव १२० रुपैयाँ छ । त्यो बेलासम्म त २०० रुपैयाँ पुग्ला ।

यसरी फैलियो एमसीसी बारेमा अनेक मिथ्या

पूर्व महान्यायाधिवक्ता, पूर्व मुख्य सचिवलगायत ४-५ जनाले ‘मिस लिड’ गरेर पहिला अमेरिकी सेना आउने बताए । एमसीसी लागु भएका देशमा एउटा अमेरिकी सेना गएको थाहा छैन्।

एमसीसी अफगानिस्तानले स्वीकार गरेको थियो । त्यहाँ अमेरिकी सेना गएको थियो ?

अर्को कुरा एमसीसी महालेखाले हेर्न पाइँदैन भनियो । एमसीसी नेपाली महालेखा परीक्षकले हेर्न पाइँदैन् भनेर कहाँ लेखिएको छ र ? त्यतिधेरै झुटो बोलियो ।

त्यसपछि जमिन अमेरिकाको हुन्छ भनियो । नेपाल सरकार विकास समितिको नाममा जमिन छ । जसको अध्यक्ष अर्थ सचिव छ । जसको बोर्ड सदस्य नेपाली छन् । त्यस्तो झुटो बोल्ने ?

अमेरिकी सेना आएर नेपाली महिलालाई बलात्कृत गर्छ पनि भनियो । अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाले बलत्कार गरेको रेकर्ड छैन् । एससीसी लागु भएका देशमा अमेरिकी सेनाले बलात्कार गरेको घटना कतै छैन् ।

नेपाली महिलालाई बलात्कृत गर्न नेपालमै आउनुपर्ने ? अमेरिकामा नै छन् नेपाली महिला । नेपाली महिला अमेरिकामा नै सुरक्षित छन् त । के कुरा गर्ने ?

नेपाली जनता वा नेपाली युवा जुन सडकमा उत्रिए, उनीहरु प्रति कुनै गुनासो छैन् । सबैलाई सलुट गर्छु । नेपाली जनता यति धेरै सजक भएछन् ।

तर, ४-५ जना नेतृत्वकर्ताहरुप्रति घृणा लागेर आउँछ । तिनीहरुलाई लाज पनि छैन् ।

अरुण तेस्रो फिर्ता पठाए । जुन आयोजना बनेको भए नेपालीको घरमा ५० पैसामा एक युनिट बिजुली आउँथ्यौं । आज १२ रुपैयाँमा एक युनिट बिजुली बाल्नु परेको छ । भारतबाट बिजुली ल्याउनु परेको छ ।

एमसीसीमा विरोध गर्ने व्यक्तिले नै अरुण तेस्रो फिर्ता पठाएका हुन् ।

एमसीसी पाँच वर्षमा बन्ला त ?

यसलाई बलियो कानुन किन चाहियो भन्ने कुरा जहाँसम्म छ । संसदमा लानुपर्ने कारण पनि ५ वर्षमा कुनै आयोजना बनेको ‘रेकर्ड’ नभएकाेले हाे । कहिले वनले, कहिले जमिनले, कहिले स्थानीयले र कहिले गृह मन्त्रालयले रोक्छ । यसमा चाँहि नरोकियोस भनेर संसदबाट पारित गरिएको हो ।

५ वर्षमा बनेन भने त टावर ठडिने भयो प्रसारण लाइन नजाने भयो । यस्तो योजनाहरु भारत र चीनमा ३ देखि साढे ३ महिनामा सकाउने गर्छन् । हामी कहाँ ५ वर्ष छ किन नभ्याउने ?

५ वर्षमा सकाउने गरी आयोजना निर्माणको मिति सुरु भएको छैन् । केही महिनापछि आयोजना निर्माणको मिति सुरु हुन्छ होला ।

एक वर्षमा टेन्डरका बोलकबोल सकिएला । ५ वर्षमा आयोजना निर्माणको काम पूरा हुने देखिन्छ । मलाई आयोजना निर्माण गर्न समस्या होला जस्तो लागेको छैन् ।

साढे ७ सय मेगावाटको आयोजना बन्दा थप १ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि 

साढे ७ सय मेगावाटको आयोजना बन्दा १ प्रतिशत कुलग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) बढ्छ । आज हामीले भारतबाट २ अर्ब डलरको पेट्रोल र ग्यास भारतसँगबाट किन्छौं । हामीसँग नभएको डलरको पैसा प्रयोग गरेर त्यस्ता वस्तुहरु किन्छौं । त्यो घट्छ ।

३० अर्बसम्मको बिजुली किन्थ्यो, त्यो त अब १० अर्बमा झरेको छ । २० अर्ब रुपैयाँ त घटिसक्यो ।

उत्पादन भएर बढी भएको बिजुली भारत जान्छ । हाम्रो पूर्व महान्यायाधिवक्ताले के भन्नुभयो भने सबै बिजुली भारत जान्छ रे नेपालमा बिजुली हुँदैन रे । खाडी मुलुकमा तेल आफूले प्रयोग नगरेर सबै बिदेश बिक्री गर्छ ?

पहिले त आफूले प्रयोग गर्ने हो । आफूले प्रयोग गरेर बढी भएको बिजुली त बिक्री गर्ने हो ।

आफूले प्रयोग गरेर बढी भएको वस्तु त किसानले पनि बिक्री गर्छन् । किसानले तरकारी, धान, चामल आफूलाई बढी भएको बिक्री गर्दै आएका छन् ।

जे पनि बढी भएको वस्तु त बिक्री गर्नुपर्छ । उत्पादन बढी भएको वस्तुलाई बिक्री गर्ने कुरालाई त्यत्रो पूर्व महान्यायाधिवक्ताले के भन्नुभयो भने अब उद्योग जम्मै बन्द हुने भयो रे ?

कति लाज नभएका यिनीहरुलाई झुटो बोल्न ।

के हुन्छ हाइड्रोपावरको शेयर

३५ सय मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । त्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण लाइनमा जोडिने हो । त्यो मुख्य प्रसारण लाइनमा ‘ब्याक बोन’ भएर जोडिने हो ।

अहिले हात उठाए पनि, खुट्टा चलाए पनि आखिर सबै प्रेसर त ब्याकबोनमा जान्छ । एमसीसी ब्याकबोन हो । मुलुकका लागि त अर्को २० वर्षका लागि पुग्ने गरेर पूर्वाधार बनाउँदै छौं । आउने २० वर्षमा जति हाइड्रोपावर बनाउँछौं, यसले त जम्मै बाटो बनाउने भयो । यसरी बनाइएन भने त बैदेशिक रकम (एफडीआई) कसरी आउने ?

पूर्वाधार बनेनन् भने एफडीआई कहाँबाट आउने, निजी क्षेत्रले कहाँ लगानी गर्ने, बैंकले लगानी किन गर्ने ?

आयातीत ऊर्जामा मात्रै हामी बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न पनि एमसीसी आउनैपर्ने थियो । अहिले सबैभन्दा ठूलो रकम आयातीत ऊर्जामा बाहिरिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा नै बढी रकम जाने गर्छ ।

एमसीसीले मुलुकको काँचुली नै फेर्छ । यसको मुख्य चुनौती ५ वर्षमा पूरा गर्नुपर्नेछ । नेपाल सरकारले एमसीसी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्यो ।

(उर्जाविद् प्रधानसँग मेराेलगानीका विष्णु बेल्वासेले गरेकाे कुराकानीका आधारित लेख)