सामान्य बजेटको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने चुनावी वर्ष भए पनि यसमा लोकतान्त्रिक घोषणा गरिएको छैन, उल्टो सरकारले अनुदानसहित नरेगाको विनियोजन कटौती गरेको छ।

केही कर मिनाहा हुने र गरिबलाई दिने रकम बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो। निःशुल्क भोजन योजना जे भए पनि मार्च २०२२ मा समाप्त हुन गइरहेको थियो, किनकि यो महामारीसँग लड्नको लागि उठाइएको कदम थियो।

क्रिप्टोमा लगाइएको कर बाहेक, कुनै नयाँ कर घोषणा गरिएको छैन। तर क्रिप्टो समूह प्रतिबन्धबाट डराएको थियो र वैधता प्राप्त गर्नको लागि ३० प्रतिशत करलाई उसले सस्तोमा छुटेको सम्झन सक्छ। बजेटमा केही निकै सकारात्मक कुराहरू छन्, मुख्य भनेको पूँजीगत खर्च अथवा क्यापेक्समा केन्द्रित हुनु हो। ७५ खर्बको प्रोत्साहन एकदमै ठूलो हो, जसले ब्याकवर्ड लिंकेजहरू निर्माण गर्न र अर्थव्यवस्थालाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्नेछ। तर निजी क्षेत्रले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

राज्यहरूलाई दिइने अनुदानमा एक खर्ब बढाइएको छ, तर त्यो उनीहरूको बजेटमा खर्च हुनेछ र अर्थतन्त्र अझ बढ्नेछ। पूर्वाधारका लागि ३९.४ खर्ब दिइएको छ, यसभन्दा बढीको अपेक्षा कसैले पनि गर्न सक्दैनथ्यो। यो विकासमुखी बजेट हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ। के केहि छुटेको छ? हो। सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ११ दशमलव १ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ, जसको गणना गर्न गाह्रो छ।

के यो आर्थिक सर्वेक्षणले प्रस्ताव गरेको ८ प्रतिशत वृद्धिदरसहित ३ प्रतिशत मुद्रास्फीति हो कि ७ प्रतिशत वृद्धिदरसहित ४ प्रतिशत मुद्रास्फीति? यो सम्भव छ कि सरकार सानो संख्यासहित सुरक्षित खेलिरहेको छ। यो महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले सबै कर–संकलन गणनाहरूको आधार बनाउँछ। यस्तो अवस्थामा न्यून वृद्धिदरसँगै सरकारको अडान अति आक्रामक नभई परम्परागत हुनेछ। बजेटमा दोस्रो कमी भनेको तेलको विषयमा भएको छ।

सरकारले तेलको मूल्य कुन तहसम्ममा जान्छ भनेर हेरिरहेको छ भन्नेबारे कुनै कुरा वा निर्देशन दिइएको छैन किनभने यसले मुद्रास्फीति निम्त्याउन सक्छ। आर्थिक सर्वेक्षणले कच्चा तेलको औसत मूल्य प्रति ब्यारेल ७० देखि ७५ डलर पुग्ने अनुमान गरेको छ। अहिले तेल बजारमा केही अस्थिरता छ। ओपेक प्लस राष्ट्रहरूले उत्पादन बढाउन कुनै चासो देखाइरहेका छैनन् र अन्य उत्पादकहरूले पनि संख्या बढाउन लगानी बढाएका छैनन्।

यस वर्ष अन्तःशुल्क सङ्कलन घट्नेछ, जसलाई सरकारले भन्सार दर घटाएको सङ्केतका रूपमा लिन सकिँदैन। गत वर्ष उच्च अन्तःशुल्कका कारण झण्डै आठ महिनादेखि सङ्कलन बढेको थियो। यो आरबीआईको लागि चिन्ताको विषय हुनेछ। पूँजीगतको तथ्यांक राम्रो छ, तर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रश्न हो। सामान्यतया सबै सरकारहरूले सुरुमा खर्च घटाउँछन् र चौथो त्रैमासिकमा परिवर्तनशील वित्तीय स्थिति स्पष्ट हुँदा बढी छिटो खर्च गर्छन्।

तर यसपटक सरकारले आफ्नो योजना सफल बनाउन अप्रिलदेखि नै खर्च गर्न थाल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर, यो बजेटलाई आम जनताले कसरी हेर्छन्? करमा कुनै छुट दिइएको छैन, जसको अर्थ यथास्थिति कायम रहनेछ। तेलको भाउका कारण मुद्रास्फीति बढ्दै जाने र केन्द्रबाट कुनै राहत दिने देखिँदैन। राज्य सरकारहरूले जनतालाई मुद्रास्फीतिबाट राहत दिन आ–आफ्नो क्षेत्रमा भ्याटमा निश्चित रूपमा केही निर्णय गर्न सक्छन्। बचतकर्ताहरुको दृष्टिकोणले हेर्दा ब्याजदरमा केही राहत हुनेछ।

आगामी दिनमा आरबीआईले निर्देशन दिनेछ। आरबीआईको नीति यहाँ महत्त्वपूर्ण हुनेछ। अहिले मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभन्दा माथि र रिपो ४ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकाले वास्तविक ब्याजदर ऋणात्मक क्षेत्रमा छ। तर आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ५० आधार विन्दुले रिपो दर बढाउने सम्भावना छ। आरबीआईले रिपो दरलाई अझै नछोए पनि बजारलाई सहज पैसा दिन सकिएको संकेत गर्न रिभर्स रिपो दर बढाउन सक्ने सम्भावना छ, अब दर माथि मात्रै जानेछ।

(दैनिक भाष्करमा प्रकाशित मदन सबनवीसको विचार। लेखक बैंक अफ बडौदाका प्रमुख अर्थशास्त्री हुन्।)